Current affairs/Daily Current Affairs - 05-June- 2019

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मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव 
चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल ने ओबीसी ( Other Backward Class/ अन्य पिछड़ा वर्ग ) के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है।
◾️मध्यप्रदेश में वर्तमान में यह आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पारित किया है। 
मुख्य बिंदु:-
♦️ मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया है।
♦️आरक्षण के इस मामले को अब राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया जाएगा।
♦️आरक्षण के इस अध्यादेश को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
संविधान में आरक्षण के प्रावधान:-
♦️भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
♦️यही कारण है की भारतीय संविधान में प्रत्येक चीज़ों को लिखित रूप दिया गया है।
♦️यही कारण था की हमारे संविधान निर्मताओ ने भी आरक्षण सम्बंधी प्रावधानो को लिखित रूप दिया है।
♦️भारतीय संविधान के भाग-3 जिसे हम मूल अधिकार कहते है, इसमें अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण सम्बंधी प्रावधान दे रखे है।
♦️अनुच्छेद 15 जो शिक्षा में आरक्षण की बात करता है वही अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर में आरक्षण की बात करता है।
♦️उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी राज्य में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है। परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसकी सीमा बधाई जा सकती है। यही कारण था की तमिलनाडु राज्य में इसकी सीमा 69% है।
♦️वर्तमान मध्यप्रदेश में कुल आरक्षण 50% है, परन्तु नए ओबीसी आरक्षण ( 14% से बढ़ाकर 27% ) के लागू होने से यह सीमा बढ़कर 63% हो जाएगा जो असंवैधानिक है।
वर्तमान मध्यप्रदेश में आरक्षण की स्थिति:-
कुल आरक्षण= 50%
OBC आरक्षण= 14%
SC आरक्षण= 20%
ST आरक्षण= 16 %